देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में हुए बड़े निर्णय।
राज्य सरकार ने 12 फरवरी 2022 को संकल्प लिया था कि सरकार गठन होते ही यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करेगी जिस पर कैबिनेट में आज चर्चा हुई।
सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के सेवानिवृत्त जज की अध्यक्षता में सभा के बनाने पर कैबिनेट की मुहर लगा दी गयी।
राज्यों को दी गई है यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने की छूट।
गोवा में पहले ही सिविल कोड लागू है।
उत्तराखंड भी दूसरा राज्य होगा जो यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करेगा।
विधान सभा सत्र आयोजित करने पर चर्चा हुई।
29 मार्च हो देहरादून में होगा विधानसभा सत्र।
यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करने के लिए कमेटी का गठन हुआ।
